School Closed: राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से 190 सरकारी स्कूलों को बंद करने का अहम फैसला लिया है. इनमें से 169 स्कूल ऐसे थे जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं था. बाकी स्कूलों में भी बच्चों की संख्या बेहद कम थी जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था.
जीरो एडमिशन वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई
राज्य में जिन 169 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं था उन्हें बंद कर दिया गया है. सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बिना काम के वेतन मिलने पर चिंता जताई है. शिक्षा विभाग (zero admission schools in Rajasthan) के निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सके.
21 स्कूल पास के स्कूलों में किए गए मर्ज
राज्य सरकार ने 21 स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज (school merger in Rajasthan) करने का भी निर्णय लिया है. यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर उपयोग हो सके. इस प्रक्रिया से बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिलेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा.
शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या के बीच संतुलन (education quality improvement in Rajasthan) बनाए रखना बेहद जरूरी है.
जोधपुर के 20 स्कूल भी प्रभावित
बंद और मर्ज किए गए स्कूलों में 20 स्कूल जोधपुर जिले से हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है. यह फैसला शिक्षा में सुधार और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए लिया गया है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार ने पाया कि कई सरकारी स्कूलों में या तो छात्र संख्या शून्य थी या बहुत कम. इसके बावजूद, इन स्कूलों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा था. इसके कारण सरकारी बजट (government budget misuse in education) पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा था.
मर्जर का लाभ
मर्ज किए गए स्कूलों से बच्चों को अधिक सुविधाएं और शिक्षकों का समर्थन मिलेगा. एक ही परिसर में संचालित स्कूलों को मर्ज करने से प्रशासनिक लागत कम होगी और स्कूलों का बेहतर प्रबंधन (school resource optimization) संभव होगा.
शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस
राजस्थान सरकार ने इस कदम को शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार (educational reform in Rajasthan) करार दिया है. इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि राज्य के बजट का भी सही उपयोग सुनिश्चित होगा.