Traffic Challan: बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए ऑटोमैटिक ई-चालान प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 26 जिलों के 72 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इस योजना पर लगभग 35 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च होंगे.
स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले से लगी व्यवस्था
पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर (Smart City Project Traffic Surveillance) जैसे बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. अब मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर योजना के तहत अन्य नौ शहरों में भी यह सुविधा प्रदान की जा रही है.
बाकी जिलों में लगाए जाएंगे नए कैमरे
राज्य के शेष जिलों में जिला मुख्यालय के 72 चौराहों पर (New CCTV Cameras Installation in Bihar Districts) सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. यह अत्याधुनिक कैमरे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की तस्वीर खींचकर ई-चालान जारी करेंगे.
ई-चालान प्रणाली की खासियत
- ऑनलाइन प्रक्रिया: ई-चालान (Online e-Challan System) के तहत चालान जारी करने और भुगतान करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
- नंबर प्लेट की पहचान: ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियम तोड़ने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की तस्वीर खींची जाएगी.
- चालान की जानकारी: चालान में वाहन का नंबर, चालान की तारीख, और चालान की राशि जैसी जानकारी शामिल होगी.
- भुगतान की सुविधा: वाहन मालिक ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी.
ई-चालान के फायदे
- पारदर्शिता: ई-चालान प्रणाली (Transparency in e-Challan Process) में चालान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी.
- समय की बचत: वाहन मालिक घर बैठे ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं.
- कागजी कार्रवाई में कमी: ई-चालान प्रणाली कागज की खपत कम करेगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी.
- पर्यावरण संरक्षण: कागज का कम उपयोग पर्यावरण के लिए लाभकारी है.
योजना का संचालन
यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 (Bihar Traffic Management Project Timeline) तक लागू रहेगी. इस पर आने वाला खर्च सड़क सुरक्षा निधि से वहन किया जाएगा.
ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्ती
नए कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों (Strict Traffic Rules Enforcement in Bihar) पर सख्ती की जाएगी. तेज गति से वाहन चलाने या लाल बत्ती पार करने जैसे उल्लंघनों को कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर योजना
मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर योजना (CM Safe Governed City Scheme) के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. यह योजना न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि राज्य में ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा देगी.
यातायात सुरक्षा के लिए बड़ा कदम
बिहार सरकार का यह प्रयास (Bihar Government Traffic Safety Initiative) राज्य के नागरिकों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाएगा. नए कैमरों से ट्रैफिक उल्लंघनों पर निगरानी बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी.