हरियाणा सरकार बांटेगी 100-100 गज का प्लॉट, इन परिवारों की हुई मौज Free Plot Scheme

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Free Plot Scheme: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराने की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराना है जिनके पास खुद का कोई प्लॉट नहीं है. योजना के तहत पांच लाख परिवारों ने सरकार से प्लॉट की मांग की है, लेकिन जमीन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है.

पंचायतों में जमीन की कमी से निपटने की योजना

हरियाणा के कई गांवों में पंचायती और शामलात भूमि (Panchayati and Shamlat Land) की कमी के कारण सरकार को योजना लागू करने में दिक्कत हो रही है. इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने चार से पांच गांवों का क्लस्टर बनाकर गरीब परिवारों को आवासीय प्लॉट देने की योजना बनाई है. इस प्रक्रिया के तहत सरकार गांवों में उपलब्ध भूमि खरीदेगी और इसे जरूरतमंद परिवारों में बांटेगी.

पहले चरण में दो लाख परिवारों को प्लॉट

योजना के पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट (100 Square Yard Plot for Poor Families) दिए जाएंगे. यह प्रक्रिया 2950 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी. इसके बाद बाकी तीन लाख परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. महाग्रामों में 50 वर्ग गज और अन्य गांवों में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे.

पात्रता और लाभ

इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है. पात्र लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY Benefits for Housing) के तहत मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी. इससे गरीब परिवारों के लिए घर का सपना साकार होगा.

शहरी गरीबों के लिए योजना

योजना के तहत केवल ग्रामीण इलाकों के लोग ही नहीं, बल्कि शहरी गरीबों को भी आवासीय सुविधा मिलेगी. हरियाणा के 14 शहरों में गरीब परिवारों को 30 वर्ग गज तक के प्लॉट (Urban Housing Scheme for Poor Families) दिए जाएंगे. इन प्लॉट्स की पेमेंट तीन वर्षों में की जा सकेगी, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय राहत मिलेगी.

6618 फ्लैट्स का आवंटन

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (CM Urban Housing Scheme Haryana) के तहत आठ जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द ही किया जाएगा. यमुनानगर के जगाधरी में 2000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा. इसके अलावा, श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के आसपास एक लाख अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे.

योजना से होने वाले लाभ

  1. आवासीय समस्या का समाधान: गरीब परिवारों को स्थायी मकान बनाने का अवसर मिलेगा.
  2. आर्थिक सहायता: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता से मकान निर्माण का बोझ कम होगा.
  3. गांवों का विकास: भूमि के सही उपयोग से गांवों में समृद्धि आएगी.
  4. रोजगार के अवसर: निर्माण कार्यों के लिए श्रमिकों को रोजगार मिलेगा.
  5. आर्थिक स्थिरता: गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

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