Gas Cylinder Price: रसोई गैस हर घर के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है क्योंकि घरों में खाना पकाने के लिए गैस का ही उपयोग किया जाता है. एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते और घटते दाम आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं, जिससे यह एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है. यही कारण है कि यह विषय सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए हमेशा एक अहम चर्चा का विषय रहता है. गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत देने के लिए सरकारें समय-समय पर योजनाओं का संचालन करती रही हैं.
राजस्थान सरकार की शानदार योजना
राजस्थान सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, राज्य के सभी राशनकार्ड धारकों को अब केवल 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर (Subsidized LPG Cylinder Scheme) उपलब्ध कराया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य उन परिवारों को राहत प्रदान करना है जो बढ़ती कीमतों के कारण एलपीजी सिलेंडर का खर्च नहीं उठा पा रहे थे. सस्ती दरों पर गैस मिलने से गरीब परिवारों को जहां रसोई के खर्च में राहत मिलेगी, वहीं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा.
उज्ज्वला योजना से परे सभी राशन कार्ड धारकों को लाभ
राजस्थान सरकार की यह योजना केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों तक सीमित नहीं है. इस योजना का लाभ अब सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, चाहे वे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हों या न हों. इससे राज्य के अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जो पहले उच्च गैस सिलेंडर कीमतों के कारण परेशान थे. इस फैसले से सरकार की योजना में और भी ज्यादा परिवारों को शामिल किया गया है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके.
68 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ
राजस्थान सरकार की इस योजना का फायदा लगभग 68 लाख लोगों को होगा. पहले राज्य में 37 लाख लोग बीपीएम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे थे. अब इस योजना का विस्तार और अधिक लोगों तक किया गया है, जिससे कुल 68 लाख लोग इसका फायदा उठा सकेंगे. यह कदम राज्य के गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है.
योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर एलपीजी गैस सिलेंडर (Affordable LPG Gas Cylinder Scheme) उपलब्ध कराना है. इसके जरिए, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी परिवार गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के कारण परेशानी का सामना न करें. इस योजना का प्रभाव सीधे तौर पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, और इससे गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.