सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्ते में की बढ़ोतरी, खुशी से झूम उठे कर्मचारी Monthly Allowance Hike

Monthly Allowance Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के मौके पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके मासिक यात्रा भत्तों में बढ़ोतरी (Monthly Allowance Hike) की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस भत्ता वृद्धि का लाभ (Monthly Allowance Hike) विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें शामिल हैं:

• राजस्व निरीक्षक और विक्रय अमीन
• सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक)
• सहायक विकास विस्तार अधिकारी और पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियन

इन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता ₹350 से बढ़ाकर ₹1200 प्रति माह कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए राहत

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत (travel allowance for rural employees) पटवारी, जिला और तहसील स्तर पर कार्यरत भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, और न्यायिक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर के यात्रा भत्ते में भी संशोधन किया गया है।

• वर्तमान ₹300 प्रति माह की दर को बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह कर दिया गया है।

कर्मचारियों के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव

सरकार का मानना है कि यात्रा भत्ते में इस वृद्धि (Monthly Allowance Hike) से कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी। बल्कि उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।

यात्रा भत्ते की शर्तें यथावत

यात्रा भत्ते के नियम और शर्तें सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी। यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। जिससे कर्मचारियों को जल्द ही इसका लाभ मिलेगा।

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

इस भत्ता संशोधन (financial department’s order) का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार संशोधित दरें जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी और कर्मचारियों के खाते में नई दरों के अनुसार भत्ता जमा किया जाएगा।

कर्मचारियों की संतुष्टि और सरकार की पहल

इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों (employee satisfaction with allowance hike) में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और बेहतर काम करने की दिशा में सहायक साबित होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का कर्मचारियों के लिए समर्पण

छत्तीसगढ़ सरकार (government’s focus on employee welfare) का यह फैसला राज्य के कर्मचारियों के कल्याण और उनके कार्यस्थल पर संतुलन बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे यह भी साबित होता है कि सरकार कर्मचारियों की जरूरतों को समझते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में लगातार काम कर रही है।