Gramin Awas Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और बेसहारा परिवारों को आवास सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत ऐसे जरूरतमंद लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास अपना घर नहीं है. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
पात्रता की जांच पूरी जल्द मिलेगा प्लॉट आवंटन
नूंह जिले के पांच गांवों के 782 नागरिकों को चिन्हित कर उनकी पात्रता की जांच (eligibility check for rural housing scheme) पूरी कर ली गई है. अड़बर, शिकरावा, जलालपुर नूंह, टाईं, और टरकपुर गांवों को योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है. इनमें से अड़बर से 272, शिकरावा से 358, जलालपुर नूंह से 40, टाईं से 108, और टरकपुर से 4 लोगों ने आवेदन किया. पात्रता की पुष्टि के बाद, जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी.
पात्रता के लिए जरूरी शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का मूल निवासी (eligibility criteria for rural housing) होना चाहिए. साथ ही, परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए. महत्वपूर्ण यह है कि आवेदनकर्ता ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो. प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
नूंह जिले के 100 गांवों की सूची भेजी गई
नूंह जिले से इस योजना के तहत 100 गांवों की सूची (list of villages for rural housing scheme) सरकार को भेजी गई थी. पहले चरण में पांच गांवों को चुना गया है. उपायुक्त ने बताया कि पात्रता जांच पूरी होने के बाद चयनित नागरिकों को सूचना दी जाएगी और उन्हें जल्द ही प्लॉट आवंटित किए जाएंगे.
आवेदन प्रक्रिया और योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश से 5 लाख 20 हजार लोगों ने आवेदन (application process for rural housing scheme) किया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराना है. यह पहल सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है.
योजना से होगा सामाजिक और आर्थिक विकास
इस योजना के जरिए सरकार गरीब और बेसहारा परिवारों (social and economic development through housing scheme) को न केवल घर बनाने के लिए जमीन दे रही है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे रही है. अपने घर का सपना पूरा होना इन परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रतीक होगा.
गांवों में बेहतर आवास सुविधाएं लाने का प्रयास
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाओं (improved housing facilities in rural areas) की कमी को दूर करने का भी प्रयास है. योजना के तहत चयनित परिवारों को न केवल जमीन मिलेगी, बल्कि सरकार की ओर से भविष्य में अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
गरीबों के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय (social justice through housing scheme) और गरीबी उन्मूलन की दिशा में हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. कमजोर वर्गों को अपना घर देना न केवल उनकी जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करेगा.
सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (chief minister rural housing scheme in Haryana) हरियाणा सरकार के उस वादे का हिस्सा है, जिसमें हर गरीब परिवार को घर देने की बात कही गई थी. यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य का कोई भी जरूरतमंद परिवार बिना छत के न रहे.