Gratuity Scheme For Employees: हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए नए साल पर बड़ा तोहफा (Haryana Government Gratuity Hike) दिया है. सरकार ने मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत साबित होगा.
वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी (Financial Security for Haryana Employees) दी गई. यह कदम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा. सरकार का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखकर लिया गया है.
ग्रेच्युटी योजना
ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना (Gratuity Scheme for Employees) है, जो कर्मचारी को सेवाकाल के अंत में दी जाती है. यह योजना उन कर्मचारियों को फायदा पहुंचाती है जिन्होंने 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दी है. सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 (Gratuity Payment Act 1972) के तहत किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है यदि उसने किसी संगठन में 5 साल तक लगातार काम किया हो. यह अधिनियम कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.
बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा
हरियाणा सरकार के इस फैसले से अब सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को अधिक वित्तीय सहायता (Increased Gratuity Limit for Employees) मिलेगी. 20 लाख से 25 लाख रुपये की यह वृद्धि उनके सेवाकाल के अंत में आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी.
कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा लाभ
इस नई योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कर्मचारियों के परिवारों (Benefits for Employees’ Families) के लिए भी राहत लेकर आएगी. किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी दी जाएगी. जिससे उन्हें वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी.
इस्तीफे के बाद भी मिलेगा लाभ
यह योजना न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बल्कि इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों (Gratuity for Resigning Employees) के लिए भी लागू होगी. कर्मचारी अपनी सेवा से इस्तीफा देने पर भी ग्रेच्युटी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष राहत
न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों (Special Gratuity Benefits for Judicial Officers) के लिए यह वृद्धि उनकी सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह कदम न्यायिक क्षेत्र में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेगा.
कर्मचारियों के लिए वित्तीय योजना का महत्व
यह योजना कर्मचारियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा योजना (Financial Planning for Government Employees) का काम करेगी. सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली यह राशि कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएगी.