Kisan Byaj Sahayata Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और खेती को लाभकारी बनाना है. इस साल राज्य सरकार ने 23,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण का लक्ष्य रखा है. जिससे 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.
ब्याज मुक्त ऋण योजना का किसानों को क्या लाभ?
ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत किसानों को केवल मूल ऋण राशि चुकानी होगी. जबकि ब्याज का भुगतान सरकार करेगी.
- ब्याज की बचत: किसानों को ऋण पर ब्याज देने की जरूरत नहीं होगी.
- आसान ऋण उपलब्धता: किसानों को सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के माध्यम से यह ऋण मिलेगा.
- कृषि में प्रोत्साहन: यह योजना खेती में निवेश को बढ़ावा देगी.
राजस्थान में 8,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां सक्रिय
राजस्थान में लगभग 8,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही हैं.
- महिलाओं की भागीदारी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकारी समितियों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है.
- डेयरी और मत्स्य समितियां: सहकारिता के माध्यम से डेयरी और मत्स्य समितियों को भी सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है.
नए पैक्स का गठन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत
केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए नए पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) का गठन किया है.
- 10,000 नए पैक्स का शुभारंभ: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर 10,000 नवगठित पैक्स का गठन किया गया.
- 32 नई गतिविधियों से जुड़े पैक्स: इन समितियों को उर्वरक, भंडारण और जल वितरण जैसी सुविधाओं से जोड़ा गया है.
- स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता: पैक्स ग्रामीण स्तर पर संसाधनों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.
रूपे किसान क्रेडिट कार्ड
रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (RuPay Kisan Credit Card) के माध्यम से किसानों को कम लागत पर ऋण की सुविधा दी जाएगी.
- माइक्रो एटीएम का वितरण: सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को लेन-देन में आसानी होगी.
- कृषि ऋण की प्रक्रिया सरल: यह कार्ड किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए सरल और तेज प्रक्रिया प्रदान करेगा.
दो लाख पैक्स का गठन
केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में दो लाख नए पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है.
- नाबार्ड की भूमिका: पहले चरण में 22,750 और दूसरे चरण में 47,250 पैक्स का गठन किया जाएगा.
- डेयरी और मत्स्य समितियों का विस्तार: एनडीडीबी और एनएफडीबी के माध्यम से मौजूदा समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा.
- वैश्विक बाजार से जुड़ाव: पैक्स किसानों की उपज को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद करेंगे.
राजस्थान में ब्याज मुक्त ऋण योजना
राजस्थान सरकार की इस योजना के अलावा किसानों को निम्नलिखित लाभ भी मिलते हैं:
- मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना 3 लाख रुपये तक के फसली ऋण पर 4% ब्याज छूट. समय पर ऋण चुकाने पर 3% अतिरिक्त छूट.
- केंद्र सरकार की सहायता 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसली ऋण पर 2% ब्याज अनुदान. फसल कटाई के बाद 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध.
किसानों के लिए सहकारिता का महत्व
सहकारिता प्रणाली किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है.
- समूह में काम करने की सुविधा: सहकारी समितियां किसानों को समूह में काम करने का मौका देती हैं.
- संसाधनों का साझाकरण: सहकारी समितियों के माध्यम से किसान अपने संसाधन साझा कर सकते हैं.
- नवीन तकनीक का उपयोग: पैक्स और समितियां किसानों को नवीन तकनीक और उपकरण प्रदान करती हैं.
ब्याज मुक्त ऋण योजना से जुड़े सुझाव
- समय पर आवेदन करें ब्याज मुक्त ऋण का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को समय पर पूरा करें.
- सभी दस्तावेज तैयार रखें आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता संबंधित दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
- सहकारी समितियों से जुड़ें अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति में सदस्यता लें और सुविधाओं का लाभ उठाएं.