Land Registry New Rules: 2025 से भारत में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी. इसका मतलब है कि अब कोई भी भौतिक दस्तावेज़ (physical documents) की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया में तेजी और सुविधा आएगी.
फायदे:
- समय की बचत
- प्रक्रिया में पारदर्शिता
- दस्तावेजों की सुरक्षित रख-रखाव
आधार लिंकिंग का महत्व
जमीन की रजिस्ट्री में आधार कार्ड (Aadhaar card) को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे जमीन की खरीद और विक्रय में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी में कमी आएगी.
फायदे:
- फर्जी दस्तावेजों पर नियंत्रण
- मालिकाना हक की पुष्टि में आसानी
ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा
सभी जमीन संबंधित दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन (online checks) माध्यम से की जाएगी, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी और प्रक्रिया अधिक सटीक और त्वरित होगी.
फायदे:
- प्रक्रिया में तेजी
- मानवीय त्रुटियों में कमी
एकीकृत डेटाबेस का निर्माण
देशभर के सभी जमीन रिकॉर्ड्स एक केंद्रीय डेटाबेस (centralized database) में संग्रहित किए जाएंगे, जिससे जमीन से जुड़ी जानकारी का प्रबंधन और निगरानी आसान होगी.
फायदे:
- जानकारी का सहज उपलब्धता
- बेहतर नीति निर्माण में मदद
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से सुरक्षा में बढ़ोतरी
जमीन रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक सत्यापन (biometric verification) अनिवार्य किया जाएगा, जिससे सुरक्षा में काफी वृद्धि होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी.
फायदे:
- उच्च स्तर की सुरक्षा
- धोखाधड़ी में कमी
ई-स्टांप के जरिए पेपरलेस ट्रांजैक्शन
पेपर स्टांप की जगह ई-स्टांप (electronic stamps) का उपयोग किया जाएगा, जिससे पेपरलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा और यह पर्यावरण के अनुकूल होगा.
फायदे:
- पर्यावरण की रक्षा
- जालसाजी पर नियंत्रण
मोबाइल ऐप के माध्यम से जल्दी सेवाएं
एक मोबाइल ऐप (mobile application) के जरिए जमीन से संबंधित सभी सेवाओं को सहज और सुलभ बनाया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को बड़ी सुविधा होगी.
फायदे:
सर्वव्यापी पहुंच
जल्दी और बढ़िया सेवा