LPG Gas Cylinder E-KYC: राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ₹450 में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है. इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत लाभान्वित हैं. योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान करना है. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा असर न पड़े.
योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी पात्रता
₹450 में एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं:
- इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है.
- राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है.
- पात्र परिवारों को अपने राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी की सीडिंग करवानी होगी.
योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन की सुविधा दी जाती है.
- राजस्थान में NFSA के तहत एक करोड़ से ज्यादा परिवार हैं. जिन्हें कम कीमत में राशन मिलता है.
- इनमें से करीब 37 लाख परिवार पहले से योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे हैं.
- मुख्यमंत्री के बजट 2024-25 में घोषणा के अनुसार शेष गरीब परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना इस योजना का सबसे जरूरी हिस्सा है. इसके तहत:
- पात्र परिवारों को अपनी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी और अन्य जरूरी दस्तावेजों को अपडेट कराना होगा.
- राशन कार्ड में सभी सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग करवाएं.
- एलपीजी गैस कनेक्शन की जानकारी राशन कार्ड से जोड़ें.
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को ₹450 में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन की दुकान पर सिलेंडर के लिए आवेदन करें.
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद परिवार अपने नजदीकी एलपीजी गैस एजेंसी से ₹450 में सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं.
योजना क्यों है महत्वपूर्ण?
भारत में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं. रसोई गैस की ऊंची कीमतें कई परिवारों को लकड़ी और कोयले पर वापस लौटने के लिए मजबूर कर रही हैं. जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है.
- यह योजना गरीब परिवारों को किफायती कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर उनकी रसोई की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है.
- यह पहल ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने का एक प्रयास है.
- योजना का सीधा लाभ घर की महिलाओं को मिलेगा, जो लकड़ी या अन्य पारंपरिक ईंधन का उपयोग करती हैं.
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 के तहत इस योजना का विस्तार किया गया है. इसके तहत:
- 68 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में जोड़ा जाएगा.
- सभी पात्र लाभार्थियों को ₹450 में सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
- इस योजना के जरिए सरकार गरीब परिवारों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है.
योजना के तहत होने वाले लाभ
- गरीब परिवारों को ₹450 में सिलेंडर मिलने से उनकी रसोई का खर्च कम होगा.
- गैस के उपयोग से लकड़ी और कोयले से होने वाले धुएं से राहत मिलेगी, जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर होगा.
- सिलेंडर की कम कीमत से गरीब परिवार अपनी अन्य जरूरतों पर ध्यान दे पाएंगे.
योजना से जुड़ी चुनौतियां
- कुछ क्षेत्रों में ई-केवाईसी प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता.
- कई परिवार इस योजना के बारे में जानकारी के अभाव में लाभ नहीं उठा पाते.
- राशन कार्ड और आधार की लिंकिंग प्रक्रिया में तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं.
समाधान और सुझाव
- सरकार और स्थानीय प्रशासन को योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुविधा शिविर और प्रचार अभियान चलाने चाहिए.
- ई-केवाईसी और लिंकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और तेज बनाया जाना चाहिए.
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं. जहां लोग योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकें.