Government Ordor: राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है. यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी. शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मंगलवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए. यह कदम बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
पहले की योजना में थी देरी और समस्याएं
पिछले सत्र में राजस्थान सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म (free school uniforms Rajasthan) उपलब्ध कराने की योजना चलाई थी. लेकिन बजट समय पर जारी न होने और वितरण प्रक्रिया में देरी के कारण बच्चों को नवंबर-दिसंबर तक यूनिफॉर्म पहनने का मौका नहीं मिल पाया. विद्यार्थियों को केवल कपड़ा उपलब्ध कराया गया था और सिलाई के लिए 200 रुपए का इंतजार करना पड़ा.
डीबीटी योजना का उद्देश्य और लाभ
नई व्यवस्था के तहत सरकार बच्चों के बैंक खातों में 800-800 रुपए ट्रांसफर करेगी. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समय पर यूनिफॉर्म और बैग खरीदने के लिए सहायता प्रदान करना है. शिक्षा निदेशकालय ने बताया कि इस कदम से न केवल वितरण प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी. इस योजना के जरिए गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को किसी भी प्रकार की हीन भावना से बचाया जा सकेगा.
यूनिफॉर्म योजना में सुधार के प्रयास
नई डीबीटी योजना से वितरण में पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शिता (transparency in uniform distribution) आने की उम्मीद है. बजट की कमी और वितरण में देरी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम प्रभावी साबित होगा. माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय बीकानेर यूनिफॉर्म और बैग की डिमांड और आपूर्ति पर नजर रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को समय पर सहायता मिले.
बच्चों और अभिभावकों के लिए योजना का महत्व
इस नई योजना से न केवल विद्यार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा, बल्कि उनके अभिभावकों को भी राहत मिलेगी. अब बच्चों को अपनी जरूरत के अनुसार यूनिफॉर्म खरीदने की स्वतंत्रता मिलेगी. इससे उनकी शैक्षिक गतिविधियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्कूल में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा.
सरकार का लक्ष्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य बच्चों को समय पर सहायता प्रदान करना और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचाना है. डीबीटी योजना के तहत राशि सीधे खातों में ट्रांसफर होने से वितरण में गड़बड़ियों की संभावना कम होगी. यह कदम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है.