Bank Loan Rules: अब लोन धारक की मृ*त्यु के बाद परिवार पर बकाया लोन चुकाने का दबाव नहीं रहेगा. नए नियम के तहत लोन की राशि का भुगतान बीमा पॉलिसी (loan repayment through insurance policy) के जरिए किया जाएगा. यह निर्णय परिवारों को वित्तीय बोझ से बचाने और बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मानवीय बनाने के लिए लिया गया है.
छोटे लोन पर सख्ती से जांच
1 जनवरी 2025 से छोटे लोन की मंजूरी के लिए उधारकर्ताओं की क्रेडिट हिस्ट्री और चुकाने की क्षमता की गहराई से जांच की जाएगी. इस कदम का उद्देश्य डिफॉल्ट के मामलों को कम करना और उधारकर्ताओं को समय पर लोन चुकाने में मदद (improve small loan repayment capacity) करना है.
बिना प्री-पेमेंट शुल्क के लोन क्लोजिंग
नए नियमों के तहत अब लोन चुकाने वाले ग्राहकों को प्री-पेमेंट चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी. यह प्रावधान (no prepayment charges on loans) उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है. जो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ लोन को जल्दी निपटाना चाहते हैं.
नॉन-कोलैटरल लोन प्रक्रिया में सुधार
जनवरी 2025 से पर्सनल और बिजनेस लोन के लिए दस्तावेज़ों की आवश्यकता कम हो जाएगी. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (digital loan process simplification) का उपयोग बढ़ाकर प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा. यह ग्राहकों को समय और परेशानी दोनों से बचाएगा.
ब्याज दरों की नई समीक्षा प्रणाली
ब्याज दरों को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए RBI ने सभी बैंकों को नए दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. अब ग्राहकों को उनकी आय और क्रेडिट हिस्ट्री (transparent loan interest rate calculation) के आधार पर सस्ती ब्याज दरें मिलेंगी.
उधारकर्ताओं की क्षमता के अनुसार लोन
बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि लोन की राशि उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता के अनुरूप हो. यह निर्णय लोन डिफॉल्ट (loan default prevention through capacity check) को कम करने के लिए लिया गया है और बैंकों को अधिक जिम्मेदारी के साथ लोन मंजूरी देने में मदद करेगा.
दिवालियापन प्रबंधन प्रणाली में बदलाव
अगर कोई उधारकर्ता लोन चुकाने के दौरान दिवालिया हो जाता है, तो उसे एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया (bankruptcy management for personal loans) का पालन करना होगा. यह प्रक्रिया बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए न्यायसंगत समाधान प्रदान करेगी.
डिजिटल लोन प्रक्रिया को बढ़ावा
फिनटेक कंपनियों और बैंकों के सहयोग से डिजिटल लोन प्लेटफ़ॉर्म (digital loan platforms in India) को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकते हैं और प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी.
फ्लेक्सबल EMI ऑप्शन का प्रावधान
अब उधारकर्ता अपनी EMI को अपनी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कस्टमाइज कर सकते हैं. यह विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होगा, जिससे ग्राहकों को लोन चुकाने में आसानी होगी.
सरकारी लोन योजनाओं पर ध्यान
बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं (proper implementation of government loan schemes) का सही तरीके से वितरण हो. सब्सिडी का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है.