Ration Cards Cancelled: राजस्थान सरकार ने अलवर खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में 14,246 राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से बाहर कर दिया है. यह फैसला उन परिवारों पर लागू हुआ है. जो पिछले एक साल से इस योजना के तहत मुफ्त अनाज का लाभ नहीं उठा रहे थे. जिला रसद विभाग द्वारा इन निष्क्रिय खातों की जानकारी सरकार को भेजी गई थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से क्यों हटाए गए राशन कार्ड?
इन राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड का उपयोग नहीं किया और न ही राशन डीलरों के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. सरकार द्वारा उपयोग किए गए सॉफ़्टवेयर के माध्यम से इन निष्क्रिय खातों की पहचान की गई. इसके बाद अलवर रसद कार्यालय ने इनकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी और इन्हें योजना से बाहर कर दिया गया.
5.75 लाख राशन कार्ड धारक परिवार
अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में कुल 5.75 लाख राशन कार्ड धारक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़े हुए हैं. इनमें से 14,246 परिवारों को निष्क्रिय पाया गया. जो योजना का लाभ नहीं ले रहे थे. इन परिवारों को योजना से बाहर कर दिया गया है ताकि उनकी जगह जरूरतमंद परिवारों को शामिल किया जा सके.
सरकार ने क्यों की यह कार्रवाई?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना है. ऐसे में जो लोग योजना का लाभ नहीं उठा रहे थे. उन्हें योजना से बाहर करना आवश्यक हो गया. इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे.
गिवअप योजना के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया
राज्य सरकार ने हाल ही में “गिवअप योजना” शुरू की है. जिसके तहत वे लोग जो अब अनाज खरीदने में सक्षम हैं, अपने नाम योजना से हटवा सकते हैं.
- अब तक 100 से अधिक लोगों ने स्वयं विभाग में आकर आवेदन देकर अपने नाम हटवाए हैं.
- 31 जनवरी 2025 तक इच्छुक लोग अपने नाम हटवा सकते हैं.
- इसके बाद विभाग द्वारा अभियान चलाकर योजना से नाम हटाने की प्रक्रिया की जाएगी.
निष्क्रिय राशन कार्ड हटाने का असर
- योजना का सही उपयोग: राशन कार्ड रद्द होने से जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा.
- पारदर्शिता: सॉफ़्टवेयर के माध्यम से निष्क्रिय खातों की पहचान ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है.
- आर्थिक सुधार: योजना से बाहर किए गए लोग अनाज खरीदने में सक्षम हैं. जिससे जरूरतमंदों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे.
योजना में नए परिवार होंगे शामिल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के राशन कार्ड रद्द किए गए हैं. उनकी जगह नए पात्र परिवारों को योजना में जोड़ा जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के पोर्टल में अपडेट के बाद नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा.
राशन कार्ड से जुड़ी गिवअप योजना की विशेषताएं
- स्वैच्छिक नाम हटवाना: जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे अपना नाम स्वेच्छा से हटा सकते हैं.
- समय सीमा: 31 जनवरी तक लोग अपने नाम हटवा सकते हैं.
- समाज में जागरूकता: इस योजना के जरिए सरकार उन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जो योजना का उपयोग नहीं कर रहे हैं.
योजना से बाहर हुए लोगों का भविष्य
जिनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं. उनके लिए यह एक जागरूकता का अवसर है. वे अब अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर मानते हुए खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर सकते हैं. वहीं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है. उनके लिए सरकार नए विकल्प तलाश रही है.
सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता का संदेश
इस कदम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे. राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली के तहत की गई है. जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो गई है.