Budhapa Pension: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों की आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की है. अब हरियाणा के बुजुर्गों को ₹3000 की जगह ₹3500 मासिक पेंशन मिलेगी. … Read more
Haryana News: हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने की योजना बनाई जा रही है. इस सिस्टम के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि कोई गाड़ी सड़क पर चलने योग्य है या नहीं. यह प्रक्रिया गाड़ियों की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी और भ्रष्टाचार को खत्म … Read more
Property Rules: किसान भाइयों भारत में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के दौरान रजिस्ट्री एक अहम प्रक्रिया होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति के कानूनी अधिकार सही व्यक्ति के पास हैं. रजिस्ट्री का सही तरीके से होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह संपत्ति के मालिकाना हक को पुख्ता करता है. हाल ही में … Read more
Haryana New Flyover: अगर आप हरियाणा राज्य के करनाल जिले में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. आने वाले समय में करनाल शहर के निवासी जल्द ही ट्रैफिक जाम से छुटकारा पा सकेंगे. इसके लिए करनाल में एक 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया गया है जो शहर के … Read more
Haryana Labour Copy: हरियाणा सरकार ने मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा लेबर कॉपी योजना. इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं की जानकारी देना है. यह योजना खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद मजदूरों के लिए … Read more
Haryana Bachelor Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने समाज के हर वर्ग के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस नई पेंशन योजना के तहत अविवाहित पुरुषों, विधुरों और तलाकशुदाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. झज्जर जिले में फिलहाल 827 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं जिन्हें हर महीने 3000 रुपये की … Read more
Haryana Housing Policy: हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और अन्य शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले मकानों के लिए स्टिल्ट पार्किंग (mandatory stilt parking in buildings) अनिवार्य होगी. नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है और हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए … Read more