Winter School Holiday: पंजाब सरकार ने दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर 6 जनवरी को सभी स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है. इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों को विशेष अवसर पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.
झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड की वजह से छुट्टियां
कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में स्कूलों को 5 से 7 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. कई जिलों में स्कूलों का समय भी बदला गया है ताकि ठंड का प्रभाव कम किया जा सके.
बिहार
बिहार के गया जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है. पटना में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे. भोजपुर जिले में भी 9 जनवरी तक कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन ने आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
उत्तर प्रदेश
लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे. कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे. गोरखपुर में भी कक्षा 8 तक के स्कूलों को 6 जनवरी को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी
फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी के जिलों में स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे. डीएम ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 जनवरी से फिर से खुलेंगे. यह फैसला शीतलहर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 जनवरी को नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा, 7 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. यह आदेश सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा. परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी.
तमिलनाडु
तमिलनाडु सरकार ने पोंगल उत्सव के चलते 14 से 19 जनवरी तक स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है. 14 जनवरी को पोंगल, 15 को तिरुवल्लुवर दिवस और 16 को उझावर थिरुनल उत्सव मनाया जाएगा. राज्य सरकार का यह कदम छात्रों और शिक्षकों को सांस्कृतिक त्योहार का आनंद लेने का अवसर देगा.
सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसले
ठंड और शीतलहर के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. प्रशासन ने इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.