Haryana News: हरियाणा सरकार जल्द ही गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू करने वाली है. यह योजना उन महिलाओं के लिए राहत साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जीवनशैली को सुधारना है.
गरीबों को घर बनाने के लिए ₹1.50 लाख की सब्सिडी
परिवार पहचान पत्र (PPP) के तहत ₹1.80 लाख वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए ₹1.50 लाख की सब्सिडी (housing subsidy for poor families Haryana) दी जाएगी. अगर किसी परिवार के पास भूमि नहीं है, तो सरकार उन्हें जमीन भी उपलब्ध कराएगी. इस योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार के लिए एक स्थायी और सुरक्षित घर सुनिश्चित करना है.
बीपीएल परिवारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा
हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा (free travel for BPL families Haryana) की सुविधा प्रदान की है. यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए मददगार है जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए यात्रा करते हैं.
कन्या विवाह शगुन योजना
हरियाणा सरकार की कन्या विवाह शगुन योजना (kanya vivah shagun yojana Haryana) के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवारों को इस योजना के तहत ₹71,000 तक की सहायता मिल सकती है. यह योजना लड़कियों की शादी से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए बनाई गई है.
कौशल विकास मिशन
हरियाणा कौशल विकास मिशन (skill development mission Haryana) के तहत सरकार ने दो लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक नौकरियों के लिए तैयार करना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल है.
रूफटॉप सौर पैनल से बिजली बिल में राहत
गरीब और मध्यम वर्ग के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल (rooftop solar panel Haryana) स्थापित किए जाएंगे. इससे बिजली बिल में राहत मिलेगी और अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियों को बेचकर आमदनी भी की जा सकेगी. सरकार ने गरीबों के लिए न्यूनतम बिजली बिल की अनिवार्यता पहले ही खत्म कर दी है.
आर्थिक और सामाजिक उत्थान के प्रयास
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (antyodaya parivar utthan yojana Haryana) के तहत हर परिवार की न्यूनतम आय ₹1.80 लाख सालाना सुनिश्चित की जा रही है. इस योजना के माध्यम से अब तक 50,000 युवाओं को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए लोन दिया गया है.
औद्योगिक क्षेत्र में विशेष छूट
अनुसूचित जाति के युवाओं को सूक्ष्म और लघु उद्योग (micro and small industries Haryana) स्थापित करने के लिए प्लॉट की कीमत में 20% की छूट दी जाएगी. योजना का लाभ उठाने के लिए प्लॉट मिलने के तीन साल के भीतर परियोजना शुरू करनी होगी.
बच्चों के कौशल विकास के लिए विशेष स्कूल
छठी कक्षा से ही बच्चों का कौशल विकास (skill schools for children Haryana) करने के लिए कौशल स्कूल स्थापित किए जाएंगे. इन स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को प्रौद्योगिकी और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है.
हरियाणा सरकार का प्लान
हरियाणा सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना, और सभी वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है. योजनाओं में पारदर्शिता और समय पर क्रियान्वयन से लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.